 |
| File Photo |
नागपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील विकास कामे प्राधान्याने सुरु करा. तसेच या अंतर्गत काम करणारे मजूर व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनासाठी विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव (रोहयो) नंदकुमार यांनी दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यात मनरेगा अंतर्गत झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागात प्रथमच सेंद्रिय पध्दतीने कांदा लागवड, शेतकऱ्याचा दिशादर्शक प्रयोग
मनरेगा योजनेअंतर्गत राज्यात झालेल्या कामांचा आढावा अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी घेतला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले कि, मनरेगा कामांमध्ये राज्यात आजमितीला 7 लाख 6 हजार 21 मजूरांची उपस्थिती आहे. ठिकठिकाणी ग्रामपंचायती, कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांची कामे, जि.प.पाटबंधारे निर्मिती, शेततळ्यांची कामे आदींच्या माध्यमातून सुमारे 51 हजार 342 कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्याच बरोबर कुशल कामांच्या खर्चाचे नियोजन, जॉबकार्डधारक मजूरांना वेळेत मजूरी देणे, मजूरांचे हजेरी मस्टर नियमित ठेवणे, कंत्राटी कर्मचारी, कुशल व अकुशल मजूरांचे प्रलंबित वेतन याबाबतही त्यांनी मार्गदर्शन केले.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची उभारणी करुन ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी मनरेगातून अधिकाधिक कामे सुरु करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत, यामुळे रोजगार निर्मितीलाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. मजूरांच्या हजेरी मस्टरमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी ‘एनएमएमएस’ मोबाईल प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. ग्रामरोजगार सेवकांना नियमित मानधन व प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले.
बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विविध अधिकारी पदांच्या ५०० जागांसाठी भरती
मजूरांचे अनियमित मस्टर सादर करणाऱ्यांवर तसेच वेळेत मजूरी अदा न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. मजूरांचे मानधन न देणाऱ्यांची हयगय केल्या जाणार नाही. मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांचे व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत अदा होण्याच्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. मनरेगा योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूकी संदर्भात धोरण आखणे किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या धोरणात काही बदल करावयाचा असल्यास त्यासंबंधी राज्य समन्वयकांनी, मनरेगा उपायुक्तांनी प्रस्ताव तयार करुन शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही नंदकुमार यांनी यावेळी दिल्या.