(प्रतिनिधी):- 24 मार्च पासून केंद्र सरकारने लॉक डाऊन लागू केले आहे, केंद्र सरकारने विनाकपात नियमितपणे वेतन द्यावे व कामगार कपात करू नये असा आदेश 29 मार्च 20 रोजी दिला होता. परंतु देशातील व राज्यातील मालक वर्गाने लाखो कारखान्यातील कोट्यावधी कामगारांना एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन दिलेले नाही. उलट मालक वर्गाच्या संघटनांनी केंद्र सरकारच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे व त्यावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारच्या वकिलांना बाजू मांडण्यासाठी 12 जुन पर्यंत वेळ दिली आहे. कामगार काम करण्यास तयार असतानाही लॉकडाऊन मुळे त्यांना काम मिळाले नाही व त्यांची काही चूक नसताना त्यांना वेतनही दिले जात नाही, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
जगातील अनेक देशांच्या सरकारांनी कामगारांना थेट वेतन दिले आहे. सीटूच्या वतीने मोदी सरकारकडे कामगारांचे वेतन केंद्र सरकारने द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु मोदी सरकारच्या 20 लाखाचे पॅकेजमध्ये कामगारांना थेट आर्थिक मदत देण्याची कुठलीही योजना जाहीर केली नाही. मालक वर्गाने काहीही कारणामुळे कामगारांना वेतन न दिल्यास ज्या केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लागू केले त्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून कामगारांना वेतन देण्याची मागणी सीटूने केली आहे.
जर केंद्र सरकारने वेतन देण्याची व्यवस्था न केल्यास प्रधानमंत्री यांनी देशाचे दिवाळे निघाले आहे असे जाहीर करून कामगार विमा योजनेच्या अंतर्गत अटल बिमित कल्याण योजनाच्या माध्यमातून लॉक डाउन काळाचे वेतन कामगारांना देण्याचा निर्णय करावा, या कठीण परिस्थितीमध्ये कामगारांना थेट आर्थिक मदत देण्याची मागणी सिटूने केली आहे.
कुठल्याही कारणामुळे कामगारांना लॉकडाऊनचे वेतन न मिळाल्यास सर्व कामगार संघटना एकत्र येऊन केंद्र सरकार व मालकवर्गा विरुद्ध तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा सिटूने दिला आहे.