भारतरत्न एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या मुलीची सरकारवर टीका
नवी दिल्ली:बुधवारी(दि.१५) दुसऱ्या दिवशीही पोलिसांनी ड्रोन्स द्वारे अश्रूधुर उडवले तर शेतकऱ्यांनीही पतंगी उडवून ड्रोनचा निषेध केला.
हरयाणा सरकारने अंबाला,कुरुक्षेत्र,कैथल,जिंद,हिसार, फतेहबाद आणि सिरसा या सात जिह्यांमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद ठेवली आहे. तसेच पंजाब सरकारने शंभू आणि खनौरी सीमेवरील रुग्णालय परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात ठेवला आहे.
प्रशासनानं शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे अश्रूधुराचे गोळे सोडले हे धक्कादायक असल्याचं शेतकरी संघटनेच्या कृती समितीने म्हटले आहे.सर्व शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी 16 फेब्रुवारीला या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्याचं आवाहन या संघटनेच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
भारतरत्न जाहीर झालेल्या एम. एस.स्वामिनाथन यांच्या मुलीने दिल्लीतील पुसा येथे भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (IARI) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मधुरा स्वामिनाथन यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत भाष्य केले. “शेतकरी हे आपला अन्नदाता आहे. त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागणूक दिली जाऊ शकत नाही.केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक देत आहे’अशी टीका केली आहे.
![](https://maharashtrajanbhumi.in/wp-content/uploads/2024/02/n5828233661707965187645640d9cb096b957bbb6daa7d46783a93f991816241d6973e24a3d4deb14655e0d.jpg)
![](https://maharashtrajanbhumi.in/wp-content/uploads/2024/02/Farmers-Protest-64-0_1707958027423_1707958027702.jpg)
किमान हमी भाव मिळण्यासाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने सिंघु बॉर्डरवर धडकले आहेत,सुमारे 4 हजार ट्रॅक्टर घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त अडथळे उभे करण्यात आले आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) चे नेते जगजित सिंह डल्लेवाल बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाले की, “आम्ही नव्या मागण्यांसाठी ‘दिल्ली चलो’ ची घोषणा दिलेली नाही. आमची मागणी अशी आहे की, शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण करावी.” “सरकारनं त्यावेळी किमान हमीभावाचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील असंही म्हटलं होतं.
केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, शेतकऱ्यांसोबत शेतनालाच्या किमान हमीभावासह अन्य सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे.शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधी कधीही सरकारसोबत चर्चेसाठी येऊ शकतात.