मुंबई : संविधानविरोधी नवं शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याची मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या वतीने राष्ट्रपती यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने संसदेमध्ये चर्चा न करता मागील दोन वर्षात जनतेने केलेल्या विविध सूचनांचा समावेश शैक्षणिक धोरणात न करता राजश्री शाहू महाराजांच्या शिक्षण धोरण विरोधी भूमिका, संविधानातील मूल्य विरोधी भूमिका घेणारे तसेच शिक्षणाचे केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, धार्मिकीकरण करणारे नवीन शैक्षणिक धोरण इत्यादी अनेक अन्यायकारक धोरणे सरकारने भारतातील जनतेवर लादली आहेत.शिवाय हेच धोरण कसे चांगले आहे, हे प्रसारमाध्यमांद्वारे जबरदस्तीने लोकांपर्यंत पोहचवायचे काम गेले काही दिवस सरकार करत आहे.
केजी टू पीजी सर्वांना मोफत शिक्षण घेणे हा आज भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, आणि हे करण्याऐवजी सरकारने शिक्षण महाग करण्याचे धोरण सध्या अवलंबले आहे. या धोरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशातील एकूण प्राथमिक शाळांच्या २८ टक्के असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद होतील. स्वायत्ततेच्या नावाखाली सरकार शाळा कॉलेजला अनुदान बंद करनार आहे, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) सारख्या नियंत्रण करणाऱ्या संस्था बंद केल्या जाऊ शकतात, एम. फिल. सारखा कोर्स बंद केल्याने संशोधनावर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक विद्यापीठांमधून ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्याचे धोरण म्हणजे गरीब वंचितांना शिक्षणातून बेदखल करण्याचे प्रयत्न आज केले जात आहेत, आणि हळूहळू या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये बदल घडवत खाजगीकरण करून, शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे आणि परिणामी, शिक्षणात शुल्क वाढ, विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवरील हल्ले आणि शिक्षणक्षेत्रातल्या नोकऱ्या धोक्यात येतील.
बऱ्याचश्या शैक्षणिक संस्था बंद पडतील, आणि अनेक महाविद्यालये बंद किंवा इतरांमध्ये विलीन होतील आणि प्रादेशिक असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
आयआयएम, आयआयटी आणि आयएससी सारख्या एकल विषय संस्था बंद होऊन फक्त बहूविषय संस्था राहतील, यामुळे शिक्षणातील सामाजिक मूल्यांना हानी पोहोचेल. नवीन धोरणानुसार सन २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या युवकांचे प्रमाण एकूण युवकांच्या ५० टक्के पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु आज ते केवळ २६ टक्के आहे. जर उद्दिष्टच ५० % ठेवलं तर त्याच्यातील संपादन किती होईल यावर शंका असल्याचे एआयएसएफ ने म्हटले आहे.
तसेच एआयएसएफ अनेक धोरणांचा विरोध करत, सोबत शैक्षणिक कर्ज योजना वैगेरे प्रकार पूर्णतः बंद करून विद्यार्थ्यांची फी शासनाने भरावी अर्थात शिक्षण मोफत करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर एआयएसएफ चे राज्य अध्यक्ष विराज दिवांग, राज्य सचिव प्रशांत आंबी यांची नावे आहेत.