मालेगाव : रानभाज्या महोत्सव, बांधावर खते व बियाणे असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून कृषी विभागामार्फत चांगले काम होत आहे. त्याचबरोबर ई-माध्यमांचा प्रभावी वापर करून कृषी विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिल्या.
मालेगाव येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय कृषी विभागाचा आढावा मंत्री भुसे यांनी आज घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. या कॉन्फरन्समध्ये कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह, राज्यातील सर्व संचालक, विभागीय कृषी संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व प्रकल्प संचालक (आत्मा) उपस्थित होते.
राज्यातील शेतमजुरांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देऊन सक्षम करा. कुशल शेतमजुरांना सी.एस.आर.च्या माध्यमातून आवश्यक किट्स उपलब्ध करून देण्याच्या सुचना देतांना कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, कृषी विभागामार्फत आतापर्यंत १० हजार ८४६ शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणासाठी शेतमजुरांची निवड करतांना प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या शेतमजुरांची निवड करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात नियमितपणे प्रशिक्षण देण्यासाठी मास्टर ट्रेनर तयार करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक लोकप्रतिनींच्या उपस्थितीत कार्यक्रमांचे आयोजन करून अशा नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना व्यापक स्वरूपात प्रसिद्धीचे नियोजन करण्याच्या सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ वनपट्टे धारकांनाही मिळण्यासाठी प्रयत्न
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेबाबत आढावा घेतांना यामध्ये पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्यात येईल. या योजनेच्या निकषामध्ये पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची योग्य पद्धतीने मांडणी केल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी यामध्ये समाविष्ट होवू शकतात. वनपट्टे धारकांना देखील या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी आयुक्तांनी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
आदिवासी शेतकरी बांधव पी.एम.किसान मानधन योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा लाभ नंदुरबार सारख्या आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशिलता बाळगावी. आदिवासी शेतकरी बांधव पी.एम. किसान मानधन योजनेपासून वंचित राहिल्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील शेतकऱ्याला समृद्ध करण्याचे मुख्यमंत्री महोदयांचे व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांनी आपल्या सुचना व मुद्दे आयुक्त स्तरावर संकलित करावेत, व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी आयुक्तालयामार्फत अभ्यासगटांची स्थापना करून केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी राज्याचे कृषी सचिव डवले यांनी राज्यातील पिक परिस्थिती, पिक संरक्षण सद्यस्थिती, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, कौशल्यावर आधारित शेतमजुरांचे प्रशिक्षण, एक जिल्हा एक पिक नियोजन, जिल्ह्यातील कृषी उत्पादक कंपन्या व त्यांची सद्य:स्थितीबाबत आढावा घेत सादरीकरण केले.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कृषीमंत्र्यांच्या सुचनेप्रमाणे कठोर कारवाई होणार असल्याची माहिती दिली. तसेच खते, प्रेस्टीज, बियाणांच्या दरात एकसुत्रीपणा आवश्यक असल्यामुळे दर निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.