आदिवासीं विद्यार्थ्यांना दूध वाटप प्रकरण : आदिवासी विकास मंत्र्यांंचे कार्यवाहीचे आश्वासन

आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेलं दुध वाटपाविरोधात SFI – DYFI च्या वतीने पुणे जिल्ह्यात आंदोलन

मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुदत संपत आलेल्या दूध वाटपाविरोधात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया,  राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच, अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि दूध प्रकरणासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

त्यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याचे व ठेकेदारांची बिले पास न करण्याचे, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश गवारी यांनी महाराष्ट्र जनभूमीशी बोलताना सांगितले.

 दि. १५ सप्टेंबर रोजी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) व डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) पुणे जिल्हा समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांना एकाच वेळी विविध मागण्यांचे ईमेल पाठवून आंदोलन करण्यात आले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुदत संपत आलेलं दूध वाटप केलं गेलं होतं, हे दुध वाटप करणाऱ्या प्रकल्प अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा, खरंच जर विद्यार्थ्यांची काळजी असेल तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष द्या.आदिवासी  विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, DBT व स्वयंम योजनेची ची थकीत रक्कम विद्यार्थ्यांना त्वरित वितरित करा इ. मागण्यांसाठी आंबेगाव तालुक्यातील राजपुर, बोरघर, तेरुंगण, जंभोरी, डोन तसेच जुन्नर तालुक्यातील जळवंडी, हातविज, तळमाची, खडकुंबे येथील वाड्यावस्त्यांवर व तालुक्याच्या ठिकाणी योग्य ती काळजी घेत, नियमांचे पालन करत आंदोलन केलं गेलं.

आदिवासी विकास मंत्र्यांची भेट घेऊन सदर मागण्या मांडल्या असता त्यावर “संबंधित ठेकेदारांची बिले काढली जाणार नाहीत व सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाही करण्याचे” आश्वासन यावेळी चर्चा करताना आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिले. यावेळी किसान सभेचे जिल्हा सेक्रेटरी अँड. नाथा शिंगाडे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, किसान सभेचे विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी आदी उपस्थित होते.