अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांची माहिती
मुंबई, दि. 17 : अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकरिता नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आवारात 200 प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृह बांधण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करून या वसतिगृहाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारसी आणि ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना या वसतिगृहाचा लाभ होणार आहे. या विद्यार्थिनींसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच विद्यापीठ आवारांमध्ये वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे वसतिगृह बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या बांधकामासाठी 14 कोटी 82 लाख रुपये इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
नागपूर हे विदर्भ आणि परिसरातील एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र आहे. इथे परिसरातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. पण निवासाची सोय नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. किंबहुना यामुळे अनेक मुलींचे शिक्षणही थांबते. यासाठी प्रमुख शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये खास मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपुरात बांधण्यात येत असलेले वसतिगृह सर्व सुविधांनी युक्त, मुलींसाठी सुरक्षीत अशा पद्धतीने बांधण्यात येईल. नागपुरच्या शैक्षणिक कार्यात हे वसतिगृह महत्त्वपूर्ण ठरेल आणि विदर्भ परिसरातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला यामुळे मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री मलिक यांनी व्यक्त केला.
यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राज्यात 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरु
अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींकरिता सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरु आहेत. या वसतिगृहांमध्ये मुलींसाठी सुविधा शुल्क माफ करण्याकरिता आवश्यक असलेली कुटुंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा नुकतीच अडीच लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या 23 वसतिगृहांची संपूर्ण माहिती https://mdd.maharashtra.gov.in ई-शासन आणि डाटाबेस – या लिंकवर उपलब्ध आहे.