नाशिक : सीटू, किसान सभा व महाराष्ट्र शेतमजूर युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत राज्यस्तरीय कामगार-शेतकरी-शेतमजूर परिषद सीटू कामगार भवन, नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला किसान सभेचे अखिल भारतीय महासचिव कॉ. विजू कृष्णन, शेतमजूर युनियनचे अखिल भारतीय सचिव कॉ. विक्रम सिंग व सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. डॉ. डी एल कराड हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
कामगार-शेतकरी-शेतमजुरांच्या या परिषदेमध्ये राज्यातील या श्रमिक वर्गांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन राज्यव्यापी व देशस्तरावरील आंदोलनाचा निर्णय करण्यात येणार आहे. परिषदेला किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते कॉ. जे. पी. गावीत, राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष नरसय्या आडम मास्तर, राज्य सरचिटणीस एम एच शेख, शेतमजूर युनियनचे राज्य अध्यक्ष मारोती खंदारे, राज्य सरचिटणीस बळीराम भुंबे यांसह महाराष्ट्रातून २०० हून अधिक प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.
तत्पूर्वी 3 फेब्रुवारी रोजी किसान सभा व सीटूची राज्य कार्यकारिणी बैठक सीटू कामगार भवन येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे.
• परिषदेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
• दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन लागू करा.
• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाचा कायदा करा.
• सर्वांना १० हजार रुपये पेन्शन द्या.
• कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा .
• वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्या.
• वनाधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा.
• शेतमजुरांना दर वर्षी २०० दिवस रोजगार हमी मार्फत काम द्या आणि ६०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्या.
• रोजगार हमी योजना शहरी भागासाठी लागू करा.
•पीक विम्यातील शेतकरीविरोधी अटी रद्द करून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना द्या.
•दूध दराला एफआरपीचे संरक्षण द्या.
• गरीब व मध्यम शेतकरी आणि शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.
• सार्वजनिक उद्योगांचे व सेवांचे खाजगीकरण रद्द करा .
• नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईनचे धोरण रद्द करा.
• अग्निपथ योजना रद्द करा.
• महागाई रोखा व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा.
• श्रीमंतांवर कर लागू करा.
• राहात असलेले घर, कसत असलेली जमीन शेतकरी-शेतमजुरांच्या नावे करा.
• शेतमजुराला गाव तेथे काम व किमान वेतनाप्रमाणे दाम द्या.
