गर्भपात करण्याचे निर्णयस्वातंत्र्य महिलेलाच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पुणे: गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेलाच आहे. त्याबद्दलचा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचाच आहे, असे ठाम मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले.गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे न्यायालयाने ही परवानगी दिली.

गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.

गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे किंवा कायद्याने घालून दिलेल्या गर्भपाताच्या कालमर्यादेपेक्षा अधिक आठवडय़ांची आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. उलट, संबंधित महिलेच्या दृष्टीने गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.