संडासच्या टाकीत 1 एप्रिल 2023 पासून एकही माणूस उतरणार नाही!

दोन महिन्यांपूर्वी पुण्यातल्या वाघोलीमध्ये संडासची टाकी साफ करण्यासाठी उतरलेल्या दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मॅनहोल सफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांच्या मृत्यूचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सरकारला याबाबत सतत विचारणा करून धारेवर धरले होते. हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा आदेश दिला होता. मॅनहोलमध्ये गुदमरून मृत्यू होणाऱ्या कामगाराच्या वारसांना 10 लाख रुपयांची भरपाई महापालिकेने द्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले होते.

याच पार्श्वभूमीवर मॅनहोल, सेप्टिक टँकमध्ये उतरून काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या गुदमरून मृत्यू प्रकरणावर सरकारला अखेर जाग आली. यांत्रिकीकरणानेच त्याची कामे करण्याच्या सूचना देताना, तीन महिन्यांत यंत्रसामग्री, आधुनिक उपकरणे सज्ज करण्याचा आदेश दिला आहे. नव्या वर्षात 1 एप्रिलपासून एकही सफाई कामगार मॅनहोलमध्ये उतरणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीद दिली आहे. त्याचा अंमल सुरू असतानाच, नगर विकास विभागाने यांत्रिकी पद्धतीने सफाई कामेकरण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तीन महिन्यांत 14 किंवा 15 व्या वित्त आयोगातील निधी, प्रोत्साहन अनुदान, स्वनिधी अथवा खासगी तत्त्वावर पैसे जमवून यांत्रिकीकरण पूर्ण करा, अशा स्पष्ट सूचना आहेत.

देशात दरमहा किमान पाच जण मॅनहोलमध्ये गुदमरून मरतात, हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला. न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी करत टिपण्णी केली. ‘जगात कुठेही माणसांना मरण्यासाठी गॅस चेंबरमध्ये पाठवले जात नाही. स्वातंत्र्याला 70 वर्षे उलटली तरीही जातिभेद कायम आहेत. एका विशिष्ट समाजालाच हे काम करावे लागते. सफाई कामगारांना मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर अशी गरजेची साधने का देत नाहीत? असा प्रश्न न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केला होता. (संदर्भ : 19 सप्टेंबर 2019 च्या सुनावणीतील न्यायालयाचे भाष्य)