मुंबई / महेंद्र भोये : पालघर जिल्ह्यासह पेसा क्षेत्रातील १३ जिल्हामध्ये ४८४९ पदे रिक्त आहेत. २०२१ साली ऐन दिपावली सनादरम्यान ह्या मागण्यासाठी सलग १७ दिवसांचे आमरण उपोषण झाले. जवळपास वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्याकडे सरकार डोळेझाक करत असून भरतीला अडथळा निर्माण करत आहे. वेळोवेळी शासनाला या संदर्भात पाठपुरावे केले असल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
आंदोलनात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातुन आदिवासी बाधंव भरपावसात आपल्या न्याय हक्कांसाठी आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून बसले आहेत. परंतु, अद्यापही आंदोलनकर्त्यांकडे कोणी लक्ष दिलेले नाही. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिलांचाही समावेश असल्याने आपल्या लहान लेकरांना सोडून खेड्या पाड्यांतून आपल्या मागण्यासाठी मुंबई गाठून आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल तर सरकार अजून ह्या आदिवासी भागातील डीएड, बीएड पात्रताधारकांना किती त्रास सहन करायला लागेल हा प्रश्न जनतेसमोर आहे.
आंदोलनकर्ते म्हणतात की, मागण्यांना वित्त विभागाची मंजुरी मिळत नाही. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचे आयोजन होत नाही, बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडून जागा रिक्त करून भरत नाही तोपर्यंत आंदोलन बेमुदत चालू राहील. त्यामुळे हिताचा निर्णय घ्यावा अन्यथा येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्राभर तीव्र आंदोलन होतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
