PCMC : कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई: प्रशासनाचे आभार, पण; सरसकट पाडापाडीचे समर्थन कदापि नाही! – आमदार महेश लांडगे

‘या’ कारवाईमुळे भूमिपुत्र, उद्योजकांचेही नुकसान (PCMC)

पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने कुदळवाडी-चिखली परिसरात अतिक्रमण कारवाई केली. इंद्रायणी नदी प्रदूषण, शहर आणि देशाची सुरक्षा या मुद्यावर अवैध भंगार व्यावसायिक आणि बेकायदेशीर धंद्यांवर केलेल्या कारवाईचे आम्ही समर्थन करीत आहोत. (PCMC)

मात्र, सरसकट कारवाईमुळे लघु उद्योजक आणि भूमिपुत्रांचेही नुकसान झाले आहे. याचे समर्थन कदापि करणार नाही.

याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने कुदळवाडी-चिखली भागात भारतातील सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई केली. पहिल्या दिवशी दि. 8 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान एकूण 4 हजार 111 अतिक्रमणांवर कारवाई झाली. यामध्ये एकूण 3 कोटी 60 लाख 58 हजार 746 चौरस फूट क्षेत्रावरील म्हणजे सुमारे 827 एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कासित करण्यात आले. या कारवाईमुळे रस्ता आणि आरक्षण असलेले महापालिका मालकीचे सुमारे 100 एकर क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त झाले आहे. (PCMC)

आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून कुदळवाडी-चिखली परिसरातील अनधिकृत भंगार व्यावसायिक, अवैध धंदे आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका आम्ही सातत्त्याने मांडत आलो आहोत.

इंद्रायणी प्रदूषण, वायू व ध्वनी प्रदूषण, अवैध धंदे, वाढती गुन्हेगारी, वाहतूक कोंडी आणि आगीच्या घटना यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर कारवाईसाठी महापालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासनाला पाठबळ दिले. याबाबत मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचेही आभार व्यक्त करतो.


… म्हणून जाहीर भूमिका मांडली नाही!

अनधिकृत भंगार व्यावसायिक आणि अवैध धंद्यांवर यासह रस्ते आणि आरक्षणांमधील अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे ठरले होते. त्या कारवाईचे आम्ही जाहीर समर्थन करीत आहोत. परंतु, प्रशासनाने केलेल्या सरसकट कारवाईमुळे 559 लघु उद्योजक आणि भूमिपुत्रांचे नुकसान झाले आहे. याचे आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही.

याबाबत महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे दाद मागणार आहोत. दि. 7 फेब्रुवारी 17 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान अतिक्रमण कारवाई दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा धार्मिक तेढ निर्माण होईल. या कारणास्तव ‘सोशल मीडिया’ किंवा जाहीरपणे भूमिका व्यक्त न करता प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे ठरले होते. त्यामुळे आता स्पष्ट भूमिका मांडत आहोत, असेही आमदार लांडगे यांनी ‘सोशल मीडिया’द्वारे मत व्यक्त केले आहे.