 |
| संग्रहित छायाचित्र |
नवी दिल्ली / सुदेश इंगळे : शेतमालाला हमीभावाच्या (MSP) मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनाचा पुढचा टप्पा घोषित केला. 11 ते 17 एप्रिल दरम्यान शेतकरी एमएसपी हमी आठवडा आयोजित करतील. लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने शेतकरी आंदोलनाला दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न केल्याने सरकारचा शेतकरी विरोधी हेतू स्पष्ट झाला आहे. यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या देशव्यापी मोहिमेची पुढील फेरी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
दिल्लीतील गांधी शांती प्रतिष्ठान येथे आज संयुक्त किसान मोर्चाशी संबंधित सर्व संघटनांच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला की पुढील महिन्यात 11 ते 17 एप्रिल या कालावधीत MSP हमी आठवडा आयोजीत करून देशव्यापी मोहीम राबवली जाईल. या मोहिमेत, सर्व संघटना त्यांच्या सर्व शेतीमालावर स्वामिनाथन आयोगाने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीची (C2+50%) कायदेशीर हमी या मागणीसाठी धरणे, निदर्शने, चर्चासत्रे आयोजित करतील.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य अधिवेशन नागपुरात होणार !
या बैठकीत लखीमपूर खेरी प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेचा आढावा घेऊन पोलीस प्रशासन आणि फिर्यादी मिळून गुन्हेगारांना वाचवण्याचा आणि निरपराध शेतकऱ्यांना गोवण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल रोष व्यक्त करण्यात आला. याच प्रकरणात गोवण्यात आलेले शेतकरी अजूनही तुरुंगात असताना इतक्या गंभीर प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला एवढ्या लवकर जामीन मिळाला, ही आश्चर्याची बाब आहे. मोनू मिश्रा बाहेर पडल्यानंतर या खटल्यातील प्रमुख साक्षीदारावर हल्ला झाल्याच्या वृत्ताने संयुक्त किसान मोर्चा नाराज झाला आहे. याप्रकरणी कायदेशीर लढाईत कोणतीही शिथिलता न येता शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना संपूर्ण कायदेशीर मदत दिली जाईल, असा निर्धार मोर्चाने केला.
मोर्चाने 9 डिसेंबर रोजी भारत सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनांचा आढावा घेतला आणि असे आढळून आले की तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने आपल्या प्रमुख आश्वासनांवर कार्यवाही केली नाही. एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही नाही. हरियाणा वगळता अन्य राज्यात शेतकऱ्यांवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान केलेले खटले मागे घेण्यात आलेले नाहीत. दिल्ली पोलिसांनी काही प्रकरणे अंशत: मागे घेतल्याचे सांगितले आहे. परंतु त्याबाबतही कोणतीही ठोस माहिती नाही. देशभरात झालेल्या रेल रोको प्रकरणांबाबत काहीही झाले नाही, असेही मोर्चाने म्हटले आहे.
राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती, विधानसभेत घोषणा
तसेच 28 आणि 29 मार्च रोजी कामगार संघटनांच्या भारत बंदच्या आवाहनाला संयुक्त किसान मोर्चा पाठिंबा दिला असून देशभरातील शेतकरी त्यात सक्रिय सहभागी होतील, असा निर्धार केला.
संयुक्त किसान समन्वय समितीने बोलावलेल्या या राष्ट्रीय बैठकीत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात मोर्चात मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
मोर्चाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकावर डॉ. दर्शन पाल, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंग डल्लेवाल, जोगिंदर सिंग उग्राहान, शिवकुमार शर्मा, युधवीर सिंग, योगेंद्र यादव यांची नावे आहेत.