Ramesh Bais : नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल – राज्यपाल रमेश बैस

1 July 2024

मुंबई : वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतातील प्रदीर्घ आणि शोषणात्मक राजवटीत स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक कायदे केले. मात्र, आता स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी येथे केले.

‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एनएससीआय सभागृह, मुंबई येथे झाला. या चर्चासत्रात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल, जम्मू आणि काश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. कोटीस्वर सिंह, केंद्रीय विधी आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. रिटा वशिष्ठ, विधी कार्य विभागाचे सचिव डॉ. राजीव मणी, विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

राज्यपाल बैस (Ramesh Bais) यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, जुने कायदे बदलताना कायदा राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणे देखील गरजेचे आहे. शासकीय कार्यालये, न्यायालये, तहसीलदार कार्यालये येथे जनसामान्यांप्रती सहकाराची मानसिकता दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले. अन्य काही कायद्यांमध्ये देखील सुधारणा केल्याजातील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यपालांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा कुलगुरु या नात्याने आपण कुलगुरूंना नवीन फौजदारी कायद्यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यास सूचना देऊ. हे नवे कायदे न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर जास्तीत जास्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल आणि न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होईल.

नवीन फौजदारी कायद्यांचे मराठीत भाषांतर देखील केले गेले आहे, ज्यामुळे राज्यातील पोलिसांना नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुलभ होईल. महाराष्ट्र पोलीस दलाने विविध स्तरावरील पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक मॉड्यूल तयार केले आहेत आणि ७४ लहान व्हिडिओ देखील तयार केले आहेत, जे नवीन फौजदारी कायद्यांचा सामना करताना पोलिसांना मार्गदर्शन करतील.

राज्यपाल बैस यांच्या या प्रतिपादनामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेत नवचैतन्य येईल आणि नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढून न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.