नवी दिल्ली : २०२० खरीप पीकविमा शेतकऱ्यांनी वेळेत तक्रार दाखल केली नाही म्हणून कंपनीने नाकारला होता, त्यासाठी किसान सभेने मागील २ वर्षापासून शेतकऱ्यांची बाजू राज्य व केंद्र पातळीवर लावून धरली आहे, त्याचाच भाग म्हणून, ३ ऑगस्ट रोजी, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने शिष्टमंडळ बीड येथून पाठपुरावा करण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले.
४ ऑगस्ट रोजी कृषी सचिव मनोज कुमार यांना भेटून शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली व तद्नंतर कृषी सहसचिव रितेश चौहान; जे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे देशाचं काम पाहतात त्यांच्याकडे जोरकसपणे शेतकऱ्यांची बाजू पुराव्यानिशी मांडली. त्यांनीही, आपण यावर सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू असे सांगितले. सोबतच संबंधित प्रकरणात विमा कंपन्यांचे असोसिएशन सुप्रीम कोर्टात गेल्याने, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर तात्काळ निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही असे सांगितले.
किसान सभा आज सर्वोच्च न्यायालयात, कोर्टाने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकावी यासाठी कायदेशीर पावलं उचलत असून, विधितज्ञांच्या भेटी-गाठी घेत कायदेशीर सल्ला घेऊन सावध पावलं टाकत आहे; किसान सभेची काल केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याशी ठरलेली नियोजित भेट कृषी मंत्री आजारी असल्याने होऊ शकली नाही. संसदेच्या चालू अधिवेशनास देखील सदर कारणाने उपस्थित राहू शकले नाही, आज पुन्हा कृषी मंत्र्यांना भेटून शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय किसान सभा त्यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळात अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉम्रेड अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या व शेतकऱ्यांच्या वतीने कॉम्रेड अजय बुरांडे, बीड जिल्हा सचिव कॉम्रेड मुरलीधर नागरगोजे, कॉम्रेड दत्ता डाके व जगदीश फरताडे बाजू मांडत आहेत.